मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है -

A सर्वोच्च न्यायालय
B उच्च न्यायालय
C प्रधानमंत्री
D इनमें से कोई नहीं
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